💥ग्राम टेमर के उचित मूल्य दुकान में वर्षों से अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने जनदर्शन में सौंपा ज्ञापन, जांच कर दुकान निरस्त करने की मांग💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीJuly 29, 2026

1,809 2 minutes read

सक्ती जिले के ग्राम पंचायत टेमर स्थित उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 542007064 (महामाया स्व सहायता समूह, टेमर) के संचालन एवं राशन वितरण में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को जनदर्शन में कलेक्टर को सामूहिक ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष जांच एवं कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में ग्राम पंचायत टेमर के अनेक ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी संलग्न हैं।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पिछले लगभग 20 वर्षों से राशन वितरण व्यवस्था में लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। शिकायत के अनुसार शासन के निर्देशों के विपरीत दुकान का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा न होकर अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है।
ज्ञापन में कहा गया है कि दुकान निर्धारित समय तक नहीं खोली जाती, निजी लोगों को घर पहुंच सुविधा दी जाती है तथा अप्रमाणित तराजू से तौल कर हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से लगभग 280 ग्राम तक कम राशन दिया जाता है। दो गांवों के हितग्राहियों का वितरण एक ही स्थान पर किए जाने से भीड़ की स्थिति बनती है तथा वितरण स्थल पर बैठे कर्मचारियों का व्यवहार भी आम नागरिकों के प्रति उचित नहीं रहता।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि चावल के अलावा अन्य राशन सामग्री का नियमित वितरण नहीं किया जाता। राशन कार्ड में नाम जोड़ने एवं काटने, मृत व्यक्तियों के नाम पर राशन वितरण, निर्धारित मात्रा से 15 से 20 किलोग्राम तक राशन कम देने, अगले माह राशन देने का आश्वासन देकर बाद में राशन नहीं देने तथा दुकान के मनमाने संचालन जैसी शिकायतें लंबे समय से बनी हुई हैं। साथ ही आवश्यक सूचनाएं सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी जिला खाद्य विभाग को कई बार लिखित शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है।
ज्ञापन के अंतिम भाग में ग्रामीणों ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि ग्राम टेमर की उक्त उचित मूल्य दुकान की विधिवत जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए तथा अनियमितताओं को देखते हुए संबंधित राशन दुकान का संचालन निरस्त किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का पारदर्शी एवं समयबद्ध लाभ मिल सके।