सरकारी कर्मचारियों के DA को लेकर फिर बढ़ी चिंता, वित्त विभाग ने पेश किया प्रस्ताव
भोपाल. शिवराज सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता (DA) राहत बढ़ा सकती है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे। बता दें कि अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 28% कर चुकी।सरकार कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता देकर कुछ राहत दे सकती है , क्योंकि केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने के बाद कुछ राज्यों ने भी कर्मचारियों के लिए इसमें वृद्धि कर दी है। अब प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर भी DA बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 5% प्रतिशत महंगाई भत्ते में वृद्धि पर सरकार के ऊपर लगभग 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा.7th-pay-commission प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसमें 5% वृद्धि कमलनाथ सरकार ने की थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी। प्रदेश के कर्मचारियों को 2019 से महंगाई भत्ते की देय किस्त नहीं मिली है।खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा के उपचुनाव की जल्द घोषणा की संभावना है। त्योहार भी शुरू हो रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने का निर्णय कर सकती है। आर्थिक गतिविधियां भी अब प्रदेश में बढ़ गई हैं। राजस्व संग्रहण की स्थिति में भी तेजी से सुधार हो रहा है।
