न्याय कहकर किसानों के साथ मुख्यमंत्री ने किया अन्याय: घासीराम साहू
👉कांग्रेस सरकार मे किसानों के नसीब में दर-दर भटकना
👉2023 चुनाव को देखते केंद्र द्वारा बढ़ाया न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022- 23 का देने की बात कर रहे पिछले 3 वर्षों की केंद्र की बढ़ाई राशि क्यों नहीं दी किसानों को ?
👉यह सीधा-सीधा प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय
राजनांदगांव जिला भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री घासीराम साहू ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया है कि आपने फसल वर्ष 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 100 रुपए बढ़ाकर सामान्य धान का मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। आपका यह कदम धान के रकबे में वृद्धि करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करेगा और उनकी आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा ।उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक ट्वीट कि धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रोत्साहन राशि मिलाकर इस साल छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 2640 रुपए मिलेगा। वही अगले साल तक संभावना है कि किसानों को 2800 रुपए का मिलने लगेगा। 2018 में भूपेश सरकार सत्ता में आई प्रति क्विंटल 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य की घोषणा थी। इस दौरान केंद्र कि मोदी सरकार ने हर वर्ष धान व अन्य फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। जिसे प्रदेश की भूपेश सरकार ने बढ़ाकर नहीं दिया अपितु अपनी घोषित राशि में केंद्र सरकार की बढ़ाई गई उक्त राशि का समायोजन कर 2500 हि दिया जो कि केंद्र की राशि दबाकर भूपेश सरकार ने किसानों के साथ राजीव गांधी न्याय योजना कहकर अन्याय किया पिछले 3 वर्षों की भी केंद्र द्वारा बढ़ाई गई राशि छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलनी चाहिए। अब 2023 चुनाव को देखते मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 साल किसानों का हक छीना रंग बदलकर इस वर्ष केंद्र की बढ़ाई राशि जोड़कर 2640 देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे। मुख्यमंत्री जी आपने जब राजीव गांधी न्याय योजना की घोषणा की तब धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए था और आज 20 40 हो गया है ।मतलब केंद्र सरकार ने 3 वर्ष में 210 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया है। और राज्य सरकार इस साल बढ़ाकर देने के बाद कर पिछले 3 वर्षों की केंद्र की बड़ी लगभग 210 प्रति क्विंटल की राशि गोलमाल कर रहे हैं जो किसानों के साथ किसानों के हक का है और उन्हें मिलना चाहिए ।आज आप 2640 रुपए देने की बात कर रहे हैं तो पूर्व के 3 वर्ष की समर्थन मूल्य की राशि 210 प्रति क्विंटल् होता है जिसे आपने न्याय योजना में किसानों को काट कर दिया है जो किसानों के साथ अन्याय है ।अगर आप इस बार समर्थन मूल्य 100 रुपए को जोड़कर दे सकते हैं तो पूर्व के 3 साल के 65 रुपए + 72 रुपए +72 रुपए को भी जोड़ कर दें। साथ ही पूर्व सरकार की 2 वर्ष की बाकी बोनस को भी देने का वादा अभी तक वादा ही बनकर रह गया है। साथ में वो बचत बोनस को भी तत्कालीन रूप से दें। महामंत्री घासी राम साहू ने आगे कहा कि किसानों को खाद बीज की समस्या से अवगत हुए छत्तीसगढ़ में किसानों को सही समय पर खाद बीज नहीं मिल पा रही है। जिससे किसान परेशान और चिंतित है प्रदेश में खाद बीज की समस्या का ठिकाना राज्य सरकार केंद्र सरकार पर डाल रही है जो कि न्यायोंचित नहीं है इससे पूर्व 15 वर्षों तक भाजपा के शासनकाल में किसानों को कभी भी खाद बीज के लिए दर-दर भटकना नहीं पढ़ा था लेकिन जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है किसानों को हर तरफ से भटकना पढ़ रहा है।
देवेन्द्र कुमार की रिपोर्ट***
