💥डीसीबीएल के द्वारा पेसा एक्ट कानून लागू है तो पालन क्यों नहीं💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीSeptember 13, 2025

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आदिवासियो को उनके हक क्यों छीना जा रहा है पेसा कानून अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्या डी सीबीएल धोखे में रखकर जमीन अधिग्रहण गरीबों का खून क्यों चुसा जा रहा

राजगांगपुर। राजगांगपुर ब्लाक के कुकड़ा, आलंडा, तथा केसरामाल, और झगरपुर, गांव के सैकड़ो ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह 10:00 बजे, तहसील कार्यालय के सामने जबरदस्त विरोध, प्रदर्शन किया तथा आरोप लगाया है, कि डीसीबीएल के अधिकारियों, के द्वारा आदिवासियों, की जमीन बलपूर्वक अधिग्रहण करके धोखे में रखकर हासिल करने के लिए जिस तरह से आदिवासियों, का शोषण किया जा रहा है. इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शासन द्वारा आदिवासियों, को प्रदत्त पेसा कानून अधिनियम लागू है।

प्रभावित गांव के प्रभावित आदिवासियों, के द्वारा प्राप्त अधिकार के अनुसार ग्राम सभा कर हां या नहीं का अधिकार है। जमीन को अधिग्रहण, प्रभावितों का डी सीबीएल के द्वारा का खौफ दिखाकर आदिवासियों, को उनका हक छिना जा रहा है, जो की आदिवासियों के साथ घोर अन्याय है।यह कहना है वे कहते हैं कि जब पेसा कानून को मानना ही नहीं है, तो कानून क्या सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए लाया गया है।

कहते हैं कि काफी समय से यह सुनने और देखने को मिल रहा है, कि अधिकारियों और डीसीबीएल के अधिकारियों, के द्वारा जिस तरह से ग्राम सभा की फर्जी कुट रचित दस्तावेज के सहारे अंधेरे में रखकर गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण करने का गोरख धंधा चालू करवाने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखे हैं। यह भी प्रमाणित हो चुका है, कि कम्पनी द्वारा जमीन हासिल करने आदिवासी, क्षेत्र को मिले अधिकार को अनुसूची 5 के तहत पेसा कानून अधिनियम, के तहत आदिवासियों, को अपने जल जंगल जमीन और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए यदि वे कल कारखाने को नहीं देना चाहते हैं तो पैसा कानून के तहत ग्राम सभा कर व्यवसायिक उपयोग के लिए अपनी जमीन नहीं देना चाहे तो इस कानून के तहत न विधान सभा और न लोक सभा सबसे ऊपर ग्राम सभा को रखा गया है।
ग्रामीण जमीन देने के खिलाफ लगातार ग्राम, सभा में विरोध जता कर जमीन नहीं देने का प्रस्ताव पारित कर नीचे से लेकर जिला प्रशासन, तक को अपनी असहमति दे चुके हैं। बावजूद इसके कम्पनी के जिम्मेदारों, के द्वारा फर्जी, कूट रचित दस्तावेज के सहारे लगातार दबाव बनाकर जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। जो कि सरकार द्वारा आदिवासियों, को प्रदत्त शक्तियों, का दुरुपयोग किया जाकर उनके अधिकार छीने जा रहे हैं।
पेसा कानून का प्रशासन अमल क्यों नहीं करा रही.तहसील ऑफिस में सैकड़ो ग्रामीणों, के द्वारा एक मांग पत्र तहसीलदार जगबंधु मलिक को सौंपते हुए, आरोप लगाया है, कि डीसीबीएल के द्वारा आखिर कब तक गरीबों आदिवासियों का हक छिना जाता रहेगा। कब तक आदिवासियों का शोषण होता रहेगा। जैसा की विदित है इस कानून के तहत एक बार विरोध में प्रस्ताव ले आया गया तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इनसे बलपूर्वक जमीन छीन सके। आदिवासी ग्रामीण का कहना है की जिला प्रशासन को फर्जी ग्राम सभा कराने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करानी चाहिए।
कब तक आदिवासियों का खून चूसते रहेंगे.

ग्रामीणों का यह भी कहना है, कि आखिर कब तक आदिवासियों, का प्रभावशाली उद्योग पति खून चूसते रहेंगे। डीसीबीएल कम्पनी आदिवासियों, के साथ वही कर रही है। जिस तरह से पिछले दिनों आदिवासियों, को बल पूर्वक पेड़ों की कटाई की गई इसके खिलाफ ग्रामीणों, की मांग पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कहते हैं कि प्रभावित आदिवासियों, को अधिकार प्राप्त है, कि वे अपने जल जंगल जमीन अपनी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर की कानून के अनुसार रक्षा करें। ग्रामीणों, का यह भी कहना है, कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, तो यह आंदोलन उग्र रूप ले लेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.

[राजू बग्गा की रिपोर्ट]

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