राजस्व विभाग में पटवारी से लेकर आयुक्त न्यायालय तक भ्रष्टाचार के दलदल में
अधिवक्ताओं ने किया मांग राजस्व न्यायालयों को समाप्त कर न्यायपालिका में किया जाए समावेश
सरायपाली पिछले दिनों राजस्व न्यायालय रायगढ़ में घटित घटना को लेकर वकीलों के विरुद्ध करवाई गई झूठी एफआईआर के कारण आज कई दिनों से अधिवक्ताओं ने राजस्व न्यायालय का बहिस्कार किये हुए है। जिस कारण वकील नगर-नगर महारैली का आयोजन करते हुए राजस्व विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे है। सरायपाली अधिवक्ता संघ के द्वारा आज पुरानी मंडी से एक विशाल रैली निकाली गई जिसमें सरायपाली के साथ ही बसना के अधिवक्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। इस रैली को नगर के कई संगठनों के द्वारा अपना समर्थन दिया है। रैली पुरानी मंडी से जैस्थम चौक होते हुए अनुविभागीय न्यायालय पहुंची जहाँ राज्यपाल के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को देना था लेकिन अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। अधिवक्ताओं ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि राजस्व विभाग इतनी निकमी और इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, जिनपर किसी का भी लगाम नहीं है। इस राजस्व विभाग में बिना पैसे का लेन देन के कोई कार्य नहीं होता है। प्रमाणि करण, रिण पुष्टिका, बटवारा, सीमांकन, प्रतिवेदन जैसे अन्य कार्य के लिए बिना पैसा के कार्य होना संभव नहीं है। क्योंकि 8वीं पास बाबू और 10वीं पास पटवारी जैसे लोग आज राजस्व न्यायालय में साहब और तहसीलदार बने हुए है, जिनके द्वारा खुले आम भ्रष्टाचार किया जाता है। इन 10वीं पास तहसीलदारों के सामने बड़े-बड़े अधिवक्ता जिनके पास लॉ की डिग्री होती है, वह भी इनके कानून में हार जाते है। यदि इन भ्रष्टाचारियों को मुह मांगा पैसा नहीं दिया जाता है तो इन लोगों के द्वारा पक्षकार को परेशान करने के लिए पेसी पे पेसी देकर दौडाया जाता है। जिसका प्रमाण है कि आज भी इन न्यायालयों में 25-25, 30-30 वर्षो के मामले विचारधीन पड़े हुए है। जिसका निराकरण के लिए कई पक्षकारों की तो मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन मामलों का निराकरण आज तक नहीं हुआ है। राजस्व विभाग की भ्रष्ट नीति के कारण आज व्यवहार न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई लाखों मामले विचारधीन चल रहे है। जिसमें मुख्य रूप से पटवारी, आरआई और तहसीलदार मुख्यरूप से दोषी है। जिनके कारण ही ये मामले न्याय के मंदिर तक लोग पहुँचे है। जनता कहती है कि सत्ता में परिवर्तन हमेशा होता है, लेकिन शासन में सुधार आज तक किसी ने नहीं किया है। जिस कारण आज राजस्व विभाग के साथ तमाम विभागों में वट वृक्ष की तरह भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। यदि राजस्व विभाग के लोगो को गांधी के दर्शन करवा दो तो किसी की भूमि किसी के नाम कर देते है और रेजिस्टार को गांधी जी के दर्शन करा दो तो ऐसे भूमियों का फर्जी पंजीयन भी कर दिया जाता है। क्योंकि इन लोगों को भलीभांति मालूम है कि पंजीयन को निरस्त कराने के लिए व्यवहार न्यायालय के शरण में जब तक पीड़ित व्यक्ति नहीं जाता तब तक कराए गए फर्जी रजिष्ट्री शून्य नहीं होता है। अधिवक्ताओं ने नागरिकों से अपील की है कि भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए किसी भी प्रकार की घुस देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई घुस मांगता है तो उसकी लिखित शिकायत प्रमाण सहित दे। भ्रष्टाचार तब तक बंद नहीं होगा जब तक लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों को पैसा देना बंद नहीं करते है।
अधिवक्ता संघ सरायपाली आंदोलनरत होकर निम्नलिखित मांग करते हैं:-
यह कि जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के अधिवक्ताओं पर की गई झूठी एफआईआर को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जावे।
यह कि राजस्व अधिकारियों से केवल प्रशासनिक कार्य कराया जावे।
यह कि राजस्व अधिकारियों से उनके न्यायिक कार्यों को वापस लेकर जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में लिया जावे।
यह कि एडवोकेट एक्ट लागू किया जावे।
यह कि सभी राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों के ऑफिस तथा पटवारियों के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाया जावे जिसकी मॉनीटरिंग कलेक्टर द्वारा करते हुए 24 घंटे में सार्वजनिक किया जावे।
यह आगे सभी राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित अपराधिक शिकायतों में प्रथम सूचना पत्र तत्काल दर्ज किया जावे।
यह कि प्रत्येक जिला में आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो थाना की स्थापना की जावे।
यह कि लोक सेवा केंद्र को समाप्त किया जावे।
नारों से गुंजा नगर-
राजस्व न्यायालय, रजिस्टार न्यायालय, पंजीयन कार्यालय के दलालों को जूता मारों सालों को
बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो
अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है
समय रहते शासन अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा नहीं करती है तो यह आंदोलन और तेज़ हो कर उग्र रूप धारण कर सकती है। जिसकों जन समर्थन भी प्राप्त हो रहा है। क्योंकि यह आंदोलन जनता के हित में और भ्रष्टाचार के विरुद्ध है।
बजरंग लाल सैन
