💥रेत के खेल में कितने के हाथ काले माइनिंग अधिकारी सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं अवैध उत्खनन में दोनों ही पार्टी की सहभागिता रहती है💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीApril 20, 2025

1,743 2 minutes read

👉हेमंत वर्मा संवाददाता राजनंदगांव
रेत के खेल में कितने के हाथ काले हैं या तो निकट भविष्य में पता चल जाएगा लेकिन रेत की अगर बात किया जाए तो एक तरह से यह सोने से कम नहीं होता रेत की लीज नियम इतने कड़क है कि कोई भी रेत तस्कर उसमें हाथ डालना पसंद नहीं करता लीगल तरीके से यही वजह है कि अन लीगल तरीके से उसे निकाला जाता है और उसके लिए दो तरीके अपनाने पड़ते हैं पहले अधिकारियों को सेट कर लो दूसरा सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं को सेट कर लो फिर नदी की दिशा मुड़ जाए बाढ़ आ जाए उस रेत माफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो राजनांदगांव जिला की जीवनदायनी शिवनाथ नदी कहीं जाती है परंतु अब लगातार रेत माफिया की सक्रियता होने से उनके अस्तित्व पर संकट आ पड़ा है राजनांदगांव जिले के डोगरगांव रेत माफियाओ के लिए बेहद सुरक्षित जगह मानी जाती है यहां पर खुजजी मटिया बंदर कटा रातापयली भटगुना बगदई वह घाट है जहां पर रेत माफिया बिना कोई लीज के अवैध तरीके से रेत उत्खनन करके लाखों रुपया एक सीजन में अंदर कर डालते हैं और यह बेहद आश्चर्य की बात यह है कि शिवनाथ नदी से लगे हुए महज कुछ मीटर दूरी पर एसडीएम और तहसीलदार का ऑफिस है उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होना मतलब अधिकारियों की संलिप्तता को पूरी तरह से उजागर करता है रही बात मायनिंग अधिकारियों की उनको कोई मतलब नहीं है सर्वप्रथम जब रेत तस्कर रेत का काम चालु करता है तो मायनिंग अधिकारी से ही संपर्क करता है कारवाई तो आप भूल जाइए क्योंकि अगर किसी ने खनिज विभाग के अधिकारी को शिकायत कर भी दिया तो उनके मुखबिर बाकायदा रेत माफिया को इतला कर देते हैं और वह अपना बोरिया बिस्तर समेंट कर चले जाते हैं मायनिंग टीम जब आती है टीम को वह जगह बिल्कुल साफ सुथरा और सही नजर आता है यही कारण है कि माइनिंग अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते इसी तरह मुरुम डोगरगांव क्षेत्र के बीजाभाटा मार गांव गिरगांव ऐसी जगह है जहां पर 12 महीना मुरुम का अवैध खनन किया जाता है वह भी बिना रायल्टी पर्ची के मजाल है कि अधिकारी कोई कार्रवाई कर दे यही कारण है कि अवैध तस्कर माफिया नई-नई गाड़ियां खरीदते हैं और प्रशासनिक अमला पर करारा तमाचा मारते हैं हाल ही में माइनिंग विभाग ने लगातार अखबारों में अवैध उत्खनन को लेकर छप रहे समाचारों को संज्ञान में लेकर फॉर्मेलिटी ही सही कुछ गाड़ियों को जप्त कर झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास किया है जिस तरीके से अवैध शराब का कार्य पुलिस के संरक्षण में किया जाता है और जैसे कोई शिकायत करता है वह 34 1 यानी कि बेलेबल धारा की छिटपुट कारवाई शराब माफिया के ऊपर कर दिया जाता है ठीक वैसे ही रेत तस्करी या मुरुम खनन के मामले में होता है अगर कोई शिकायत कर देता है तो बिल्कुल फॉर्मेलिटी निभाते हुए अधिकारी छिटपुट कार्रवाई कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं रेत मुरुम खनन में दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस बीजेपी की संयुक्त साझेदारी रहती है सरकार बदलने के बाद बस चेहरा चेंज होती है बाकी माफिया वाला काम अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है 👇