💥सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम दहाड़ स्टोरी कवर पर कैसे 420 का धारा जोड़ा जा सकता है यूपी के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट का बड़ी फटकार आईरा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने पत्रकारों की संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीApril 9, 2025

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👉राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को फटकार लगाई है कि एक पत्रकार अगर कवर स्टोरी करता है तो उस पर कैसे 420 का अपराध दर्ज किया जा सकता है इस निर्णय का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ के आईरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के तमाम तरह के निर्णय पत्रकारों के हितों में है लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि हर राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के नियमों को ताक मे रखकर जब कोई निष्पक्ष निडर पत्रकार अपनी कलम चलाता है तब उस पत्रकार पर फर्जी एफआईआर कर के अंदर कर दिया जाता है और वह पत्रकार कोर्ट कचहरी और कानूनी दांव पेच में उलझ कर रह जाता है फौरी तौर पर दबाव बनाने के लिए पुलिस फर्जी केस तो कर देते हैं लेकिन बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वह सामना कर पाने की क्षमता में नहीं रहते और गौरतलब है कि हमारे देश में प्रेस काउंसिल आफ इंडिया 1978 धारा 15/2 के तहत पत्रकार अपनी सोर्सेस से समाचार का प्रकाशन कर सकता है उसमें किसी तरह की मानहानि कारक मामला या पुलिसया केस नहीं बनाया जा सकता लेकिन पत्रकारों के नाम को विलोपित कर छत्तीसगढ़ में भी धडा़धड़ फर्जी एफआईआर किए जा रहे हैं दरअसल स्टोरी कवर करने पर पुलिसिया अत्याचार का सामना कर रही यूपी की पत्रकार ममता त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को लताड़ लगाई है ममता त्रिपाठी के वकील सिद्धार्थ दवे ने बहस में कहा कि जो कि पत्रकार ने समाचार का प्रकाशित किया था वह मानहानि का मामला बनता था मानहानि मामला संघीय अपराध नहीं होता तो पुलिस ने उस पर एक धारा संघीय अपराध 420 ताकि उनकी जमानत न हो सके फाइल कर दिया इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी लताड़ लगाई है इसी तरह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में लालबाग थाना अंतर्गत तुमड़ीबोड चौकी के प्रभारी के द्वारा एक संदिग्ध शिक्षक के खिलाफ समाचार प्रकाशित करने पर एक पत्रकार के खिलाफ लगातार दो फर्जी एफआईआर कर दिया हालांकि उक्त पत्रकार फर्जी केस का सामना कर रहे हैं लेकिन चुंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पत्रकारों के हित में है हाईकोर्ट या कोट भी इस मामले में चौकी प्रभारी को तलब कर सकती है👇