💥अपराधिक मामले में मीडिया ट्रायल बंद हो उच्चतम न्यायालय का निर्देश सराहनीय हेमंत वर्मा आइरा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीSeptember 15, 2023

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👉राजनांदगांव उच्चतम न्यायालय ने विगत बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह लंबित आपराधिक जांच के मामले में मीडिया के समक्ष खुलासे की प्रकृति से संबंधित एक नियमावली 3 महीने के अंदर तैयार करें उपरोक्त निर्देश का आइरा इंटरनेशनल रिपोर्टर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने स्वागत किया है और कहा है कि मीडिया ट्रायल लंबित आपराधिक मामलों पर न्याय व्यवस्था को प्रभावित करता है मीडिया ट्रायल का ना होना पीड़ित आरोपियों और आम जनता के हित में भी है शीर्ष अदालत ने देश के सभी डीजीपी को दिशा निर्देश देते हुए अपने सुझाव गृह मंत्रालय को देने के निर्देश दिए हैं मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति नरसिंह न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक एनजीओ की याचिका पर सुनाई करते हुए यह बात कही पीठ ने कहा कि मीडिया को बयान के दौरान पुलिस द्वारा किया गया खुलासा वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होना चाहिए ना कि व्यक्ति परक पीठ ने कहा कि मीडिया ट्रायल एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इसमें पीड़ितों के हित और मामले में एकत्र किए गए सबूत शामिल है ऐसे ही मीडिया ट्रायल के चक्कर में यूपी के बाहुबली सांसद अतीक अहमद और अशरफ की मीडिया कर्मी की वेश में ही गोली मारकर हत्या कर दिया गया था बड़े गंभीर आपराधिक मामले में इस तरह की मीडिया ट्रायल देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है उच्चतम न्यायालय के यह निर्देश अपराधी के गतिविधियों पर न्याय दिलाने का काम कर सकता है👇