💥”गुरूघासीदास सेवादार संघ [GSS] एवं मित्र संगठन कानूनी मार्गदर्शक केन्द्र💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीSeptember 15, 2022

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👉 बिलासपुर द्वारा संयुक्त रूप से माननीय छ.ग. हाई कोर्ट बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में चल रहे बर्बर प्रथा समाजिक बहिष्कार – प्रताड़ना से पीड़ितों को न्याय राहत प्रदान करने एवं छत्तीसगढ़ में सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून बनाये जाने के मुद्दे पर जनहित याचिका [PIL] लगाया गया था। इस PIL पर आज दिनांक 14/09/2022 को इसकी सुनवाई माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस माननीय श्री अनूपकुमार गोस्वामी एवं जस्टिस माननीय श्री दीपक तिवारी की बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील एड. रजनी सोरेन एवं सरकारी वकील द्वारा तर्क बहस प्रस्तुत हुआ। इस याचिका में छत्तीसगढ़ के कुछ चुनिंदा मामलों की विस्तार से जानकारी दी गयी हैं कि किस प्रकार से अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों व उनके परिजनों को संवैधानिक मौलिक अधिकार अंर्तगत धार्मिक मान्यता-उपासना करने को अधिकार के तहत आचरण करने वालो को, राजनैतिक मतदान करने सामाजिक ठेकेदारों /गुण्डों द्वारा तानाशाही फरमान का पालन नहीं करने वालों को सामाजिक जाति ठेकेदारों के फरमान मुताबिक शादी, मृत्युभोज नहीं दे पाने वालों को, व्यक्तिगत विवाद को न्यायिक चरित्र से हल करने की बजाय सामाजिक बहिष्कार से दबाव बनाने के मामलों में पीड़ितों को सामाजिक ठेकेदारों द्वारा कथित सामाजिक ठेकेदारों के अर्थदण्ड वसूली, सामाजिक बहिष्कार करने मारपीट धौंस-धमकी देने एवं इस पर पुलिस व प्रशासन से शिकायत करने पर समुचित कानूनी कार्यवाही नहीं कर पीडितों को राहत व दोषियों को सजा नहीं देने का काम नहीं किया जाता है।

इस पर माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने निम्नलिखित को नोटिस जारी करने आदेश दिया, जिन पक्षों को याचिका में पार्टी बनाया गया है।

मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन
गृह सचिव छत्तीसगढ़ शासन
DGP. छत्तीसगढ़।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
कलेक्टर एवं एसपी- जांजगीर- चांपा, बलौदा बाजार, कांकेर, रायगढ़ रायपुर, धमतरी, ।
थाना मालखरौदा, गिधौरी बालौदा बाजार, जगदलपुर, सारंगढ़, (रायगढ़), बिलाईगढ़ (बलौदा बाजार), भाठापारा, पलारी विधान सभा 0 प्वाइंट थाना रायपुर, भटगांव, सिमगा, थाना नवागढ़ (जांजगीर चांपा), थाना मगरलोड (धमतरी)

याचिका में मांग किया गया है कि:

जिन मामलों को पेश किया गया है उनका स्टेट्स रिपोर्ट (अपराधिक कानूनी कार्यवाही करने के लिए) प्रशासन कदम उठाए।
2 .न्यायालय द्वारा गाइडलाइन जारी करने।

3.सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून बनाने के लिए कमेटी बनना चाहिए।

4 पीड़ितों की सुरक्षा पुर्नवास एवं मुआवजा के लिए सक्षम कार्यवाही।

विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संदर्भित तथ्यों के प्रचार-प्रसार के लिए निर्देश।
पुलिस ट्रेनिंग एवं जुडिसियल ट्रेनिंग दोनों में इस पर उचित प्रशिक्षण देना।
माननीय हाईकोर्ट के इस निर्णय का याचिकाकर्ताओं गुरुघासीदास सेवादार संघ [GSS] एवं कानूनी मार्गदर्शन केन्द्र बिलासपुर द्वारा स्वागत करते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि इस मामले पर जाति तानाशाही ठेकेदारी रवईया पर अंकुश लगेगा एवं सरकार इस पर संज्ञान लेकर बाकायदा सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध कानून बनायेगा एवं जाति सामाजिक तानाशाही संरचना के बदले विधानसम्मत नागरिक समाज सिविल सोसायटी बनाने में यह कानून मिल का पत्थर साबित होगा। आज की सुनवायी में GSS से *लखन सुबोध ,अजय अनंत एवं एड. रजनी सोरेन की अगवानी में उनका एड्वोकेट पैनल के एड. कान्ता नंदी, एड. दिपाली गुप्ता एड. दिवेश कुमार , एड. प्रितम सिंह ,एड. अमरनाथ पांडे, एड. किशोर नारायण* उपस्थित रहे।👇

✒बिलासपुर से शारदा,सिह की रिपोर्ट📞

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