जी एस टी के प्रावधान में संशोधन की मांग को लेकर चेंबर ऑफ कामर्स रायगढ़ इकाई ने सांसद गोमती साय व विधायक प्रकाश नायक को सौंपा ज्ञापन
रायगढ़ – केंद्र सरकार ने अनब्रांडेड प्रीपैक्ड खाद्यान्नों जैसे आटा , पोहा, इत्यादि पर 5% की दर से जी एस टी के प्रावधान में लाया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से केवल पुरानी व्यवस्थाओं में बदलाव ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय व्यापारी के सामने एकाउटिंग में उलझ जाने की समस्या पैदा हो गई है। ऐसा होने से पूरे छत्तीसगढ के मध्यवर्गीय परिवार पर बुरा असर पड़ेगा इसलिए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स ने इस मुद्दे को हाथो हाथ लेते हुए प्रदेश में व्यापारियों के साथ एक बैठक अयोजित की गई। वहीं इस बैठक में व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्या बताई तो वहीं बैठक में उपस्थित व्यापारियों ने यह निर्णय लिया कि राज्य और केंद्र सरकार से अनब्रांडेडे प्रीपैक्ड खाद्यानो को जी एस टी से मुक्त कराने की मांग रखने की बात पर सभी पदाधिकारियों और सदस्यो की सहमति ली गई। चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में अयोजित इस बैठक में प्रदेश के व्यापारियो की अवस्थिति रही है तो वहीं रायगढ़ जिला जो प्रदेश भर में उद्योगों से भरा जिला कहा जाता है यहां से कैट के प्रदेश महासचिव , महेश जेठानी भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। जहां उन्होंने इस विषय को लेकर रायगढ़ के व्यापारियों का
प्रतिनिधित्व किया उन्होंने बैठक में जी एस टी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें चेंबर ऑफ कामर्स के समक्ष रखी है।
वहीं बैठक के दौरान सभी जिलों से आए व्यापारियो को प्रदेश अध्यक्ष ने यह निर्देश दिया कि
अपने अपने शहर में
केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अनब्रांडेड प्रीपैक्ड खाद्यान्नों जैसे आटा , पोहा, इत्यादि पर 5% की दर से जी एस टी के प्रावधान को वापस लेने को लेकर केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री के नाम और राज्य सरकार में बैठे वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिए जाने को कहा था। जिसे ध्यान में रखते हुए
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज रायगढ़ इकाई अध्यक्ष गोपी सिंह ठाकुर और कैट प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जेठानी, सहित पूरी टीम ने रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सांसद गोमती को केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है तो वहीं रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश नायक को राज्य के वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस विषय पर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज रायगढ़ इकाई अध्यक्ष गोपी सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार जी एस टी को लेकर बदलाव कर रही है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने अनब्रांडेड प्रीपैक्ड खाद्यान्नों जैसे आटा , पोहा, इत्यादि पर 5% की दर से जी एस टी के प्रावधान में लाया है। यह आमजन के हित में नहीं है। इस वहीं उन्होंने कहा राज्य सरकार भी इस मुद्दे पर चुप बैठी है। जबकि यह प्रावधान गरीब मजदूर इत्यादियो के हित में नहीं है। इस नियम पर केन्द्र सरकार को तत्काल ध्यान देते हुए इसे रद्द करना चाहिए। व्यापारियो का एक बड़ा संगठन कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जेठानी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसबार जो अनब्रांडेड प्रीपैक्ड खाद्यान्नों जैसे आटा , पोहा, इत्यादि पर 5% की दर से जी एस टी के प्रावधान में लाया है। यह एक विचारणीय विषय है। इसपर केंद्र सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। कैट के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जेठानी ने कहा कि विगत कुछ वर्ष में कोरोना महामारी के समय व्यापारियो का पूरा व्यवसाय बंद पडा था, महामारी समाप्त होते ही व्यवसायी अपने जीवन और व्यवसाय को सही दिशा में लाने हेतु प्रयास कर रहे हैं इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जमीन से जुड़े इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम सासंद गोमती साय और राज्य के वित्त मंत्री के नाम रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मुख्य रूप से छत्तीसगढ चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज रायगढ़ इकाई अध्यक्ष गोपी सिंह ठाकुर, कैट प्रदेश उपाध्यक्ष महेश जेठानी , चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज महामंत्री मनीष उदासी सहित अन्य चेंबर से जुड़े व्यापारी उपस्थित रहे है।
