💥आतरगांव में रेत के अवैध परिवहन की शिकायतें, नदी के अस्तित्व पर मंडराया संकट💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीMay 25, 2026

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शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार विभाग मौन, इक्का-दुक्का कार्रवाई कर हो रही खानापूर्ति

डोंगरगांव : डोंगरगांव नगर के नजदीकी छुरिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आतरगांव में इन दिनों रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर क्षेत्र में धड़ल्ले से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। नदी से अनियंत्रित रूप से निकाली जा रही रेत के कारण पर्यावरणीय नुकसान की आशंका गहराने लगी है, वहीं शासन को मिलने वाले राजस्व पर भी असर पड़ने की बात कही जा रही है। इसके बावजूद संबंधित विभागों की निष्क्रियता को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
ग्रामीणों और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आतरगांव में कई दिनों से लगातार ट्रैक्टरों के माध्यम से रेत निकाली जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 6 ट्रैक्टरों से नियमित रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है। इस पूरे मामले में गांव की एक स्थानीय समिति की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि कथित तौर पर प्रति ट्रिप राशि लेकर इस अवैध परिवहन को मौन सहमति दी जा रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों में इसे लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है।
“गांव में लेनदेन कर बेच दी नदी” — ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों ने निजी लाभ के लिए नदी को ही बेचने जैसी स्थिति पैदा कर दी है। लोगों का आरोप है कि गांव की प्राकृतिक संपदा का खुलेआम दोहन किया जा रहा है और जिम्मेदार लोग मूकदर्शक बने हुए हैं।
आवास के नाम पर निकाली जा रही रेत?
ग्रामीणों के बीच यह चर्चा भी जोरों पर है कि आवास निर्माण के नाम पर रेत निकाली जा रही है। लोगों का आरोप है कि जरूरत से अधिक मात्रा में रेत का उत्खनन कर उसका परिवहन किया जा रहा है। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या आवास कार्य की आड़ में अवैध रेत कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
पंचायत ने नहीं दी अनुमति — सरपंच पति
मामले को लेकर सरपंच पति डामन लाल साहू ने बताया कि पंचायत की ओर से रेत उत्खनन या परिवहन के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि गांव समिति में बैठक कर रेत निकाले जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन पंचायत का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही ठोस कार्रवाई
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अवैध रेत परिवहन की जानकारी समय-समय पर जिम्मेदार अधिकारियों को दी जाती रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा केवल औपचारिक कार्रवाई कर मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक शिकायत बढ़ने पर एक-दो जगहों पर छापामार कार्रवाई कर खानापूर्ति कर दी जाती है, जिससे रेत माफियाओं के हौसले और बुलंद हो रहे हैं।
भूजल और पर्यावरण पर पड़ सकता है गंभीर असर
जानकारों का मानना है कि बिना वैज्ञानिक सर्वे और अनुमति के नदियों से अंधाधुंध रेत निकासी से नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। इससे भूजल स्तर प्रभावित होने के साथ भविष्य में पेयजल संकट भी गहरा सकता है। लगातार हो रहे उत्खनन से नदी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है।
अब क्षेत्र की जनता प्रशासन और खनिज विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। लोगों का सवाल है कि क्या कथित समिति और अवैध रेत कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, या फिर यह खेल इसी तरह चलता रहेगा।

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