💥डोंगरगांव में अवैध लाल ईंट भट्टों का जाल: प्रशासन मौन, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर खतरा💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीApril 22, 2026

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शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई, विभागों की अनदेखी से फलफूल रहा अवैध कारोबार
डोंगरगांव नगर से लगे ग्राम पंचायतों—मटिया, बागद्वार, गिरगांव, मारगांव, बन नवागांव, दर्री, बेंदरकट्टा, अर्जुनी रतनभाट सहित पूरे क्षेत्र में अवैध रूप से लाल ईंट भट्टों का बड़े पैमाने पर संचालन किया जा रहा है। शासन द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद लाखों ईंटों का उत्पादन खुलेआम जारी है, जिससे कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि नगर क्षेत्र के समीप होने के बावजूद इन भट्टों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता से मिलीभगत या लापरवाही की आशंका भी जताई जा रही है।
बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन
जानकारी के अनुसार ईंट भट्टों के संचालक और मजदूर स्वयं को रीवा (मध्यप्रदेश) का निवासी बताते हैं। बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्थानीय संसाधनों का दोहन कर अवैध कारोबार चलाना क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन गया है।

ग्राम पंचायतों की भूमिका पर सवाल
स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप है कि कुछ ग्राम पंचायतों द्वारा आपसी लेन-देन के माध्यम से ईंट भट्टा संचालकों को जमीन और संचालन की अनौपचारिक अनुमति दी जा रही है, जिससे अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
वन संपदा की बर्बादी और जहरीला प्रदूषण
इन भट्टों में ईंट पकाने के लिए कहवा लकड़ी और मुर्गी खाद (पोल्ट्री वेस्ट) का उपयोग किया जा रहा है।
कहवा लकड़ी के जलने से वन संपदा को नुकसान हो रहा है, वहीं पोल्ट्री वेस्ट से निकलने वाला जहरीला धुआं और दुर्गंध आसपास के गांवों में स्वास्थ्य संकट पैदा कर रहा है।
स्थानीय लोगों में सांस की बीमारियां, आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
राजस्व, खनिज और वन विभाग निष्क्रिय
क्षेत्र में चल रहे इस अवैध कारोबार पर राजस्व, खनिज और वन विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायतों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
जनता में आक्रोश, कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों ने अवैध भट्टों को तत्काल बंद कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अधिकारियों का आश्वासन