💥सुंदरगढ़ भारत बंद का मिला-जुला असर: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आंशिक प्रभाव, संवैधानिक अधिकार रैली में सैकड़ो लोगों का विरोध प्रदर्शन..💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीAugust 22, 2024

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👉सुंदरगढ़ जिला: अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) के आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में कल यानी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान को लेकर निर्णय सुनाया है। क्रीमीलेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसका विरोध पूरा एससी और एसटी वर्ग कर रहा है। विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने आज भारत बंद के आह्वान के साथ ही उड़ीसा बंद का आह्वान किया है।👇

👉शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में में इस बंद का मिला-जुला असर देखा गया। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका आंशिक प्रभाव है। बंद को सफल बनाने के लिए कई संगठन सड़कों पर उतरकर व्यापारियों से अपनी दुकानें बंद करने की अपील की गई थी। सुंदरगढ़ जिला एवं ग्रामीण अंचल में एसटी-एससी संयुक्त मोर्चा और भीम आर्मी के सदस्य सुबह से ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अलावा कुछ संगठनों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों ने बंद को स्वफूर्त समर्थन दिया है जबकि कुछ ने इससे किनारा कर लिया है।👇

👉इसलिए बन्द का प्रभाव ज्यादा नहीं दिखा लेकिन ग्रामीण अंचलों में आंशिक प्रभाव पड़ा है। गांवों में कई बड़ी दुकानें बंद रही। स्कूल कॉलेज बन्द रहे लेकिन हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस, दूध और अन्य जरूरी की सेवाएं चालू हैं। नेशनल हाईवे पर हालांकि गाड़ियों के चक्के थमे हुए हैं। सुंदरगढ़ तथा बीमित्रपुर राउरकेला बंद को लेकर समर्थन में मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और सड़कों पर तैनात थे।👇

👉सुंदरगढ़ जिला मुख्यालय में आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति पर दिए गए फैसले के खिलाफ भारत बंद संवैधानिक अधिकार रैली निकाली गई। इस रैली में विभिन्न संगठनों और समाज के सैकड़ो लोगों ने शामिल होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना असंतोष जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस आदेश से आरक्षित वर्गों के हितों पर चोट पहुंची है और यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की मांग की।👇

राजू बग्गा की रिपोर्ट

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