💥सुप्रीम कोर्ट: पीएससी चयनितों की मानदेय पर नियुक्ति, छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीOctober 8, 2023

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👉पीएससी के मामले में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि पीएससी को मेरिट लिस्ट में कुछ अभ्यर्थियो को 2 वर्ष की परिवीक्षा एवं 100 प्रतिशत वेतन पर और कुछ सफल अभ्यर्थियो को 3 वर्ष की परिवीक्षा और 70, 80 एवं 90 प्रतिशत मानदेय पर नियुक्ति दी गई है। बिना आधार के भिन्न भिन्न रूप से किसी को वेतन व किसी को मानदेय देने को समानता के अधिकार का उलंघन बनाते हुए चुनौती दी गई है।
इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) प्रस्तुत की थी। जस्टिस हिमा कोहली एवं न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हन की बेंच ने सुनवाई उपरांत उक्त विषय पर पूर्व में लंबित पंजाब हरियाणा एवं अन्य राज्यों की समान रूप से एक ही सेवा के प्रोबेशनरी को भिन्न तरीके से लाभ दिए जाने से संबंधित लंबित याचिका के साथ जोड़ने हेतु निर्देशित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता कौस्तुभ शुक्ला एवं अधिवक्ता रोहित शर्मा ने पैरवी की।👇

याचिकाकर्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई नहीं

👉याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता 2018 की पीएससी परीक्षा की मेरिट लिस्ट में ऊंचे स्थान पर आए चयनित अभ्यर्थि है। उक्त चयन 273 पदों पर हुआ था, जिसमें से लगभग 240 लोगों को जो प्रमाणिकता सूची में याचिकाकर्ताओं से निचे थे उन्हें पूर्ण वेतन पर नियुक्ति दी गई। वही याचिकाकर्ताओं को उत्तरवादी की ओर से की गई देरी के परिणाम स्वरूप 3 वर्षीय परिवीक्षा पर रखा गया। इसका कारण कोरोना महामारी से उत्त्पन्न आर्थिक स्थिति को बताया गया था। ज्ञात हो कि वर्तमान में राज्य शासन ने 3 वर्षीय परिवीक्षा के साथ स्टाइपेंड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है परंतु याचिकाकर्ताओं को हुई आर्थिक हानि का कोई युक्ति युक्त निर्णय नहीं दिया है।👇
सभार🙏

चिराग की चिंगारी
बजरंग लाल सैन

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