💥जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू को मिला माननीय उच्च न्यायालय से स्टे।💥

मिल्खा सिंह ज्ञानीMarch 4, 2023

1,828 1 minute read

🛑सत्ता के प्रभाव में दिया न्यायालय पंचायत संचनालय ने एकतरफा आदेश!🛑

👉राजनांदगांव//राजनांदगांव स्थानीय प्रेस क्लब भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने विगत दिनों जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के निर्वाचन को न्यायालय संचालक पंचायत संचनालय छत्तीसगढ़ ने शून्य घोषित कर उस पद को रिक्त मानते उक्त रिक्त पद की पूर्ति हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने संबंधी कलेक्टर राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय को निर्देशित किया था फैसले को चुनौती देते हुए जिला पंचायत सदस्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे विद्वान वकीलों के मार्गदर्शन में गए जहां पर विप्लव साहू को स्थगन आदेश उच्च न्यायालय द्वारा मिला और अब उक्त प्रकरण को लेकर आगे सुनवाई मार्च में होगी अब स्टे मिलने के पश्चात जिला पंचायत के सदस्य के पद पर विधि सम्मत आसींन रहेंगे राजनांदगांव प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि
त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जिला पंचायत राजनांदगांव के सदस्यों के लिए जो निर्वाचन वर्ष 2020 में संपन्न हुए थे जिसके अंतर्गत क्षेत्र क्र 6 के विजयी प्रत्याशी विप्लव चूरन दास साहू के द्वारा अपने निर्वाचन के
नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र प्रारूप 4घ में पंचायत एवं शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण करने संबंधी तथ्य को छुपाने का आरोप लगाया गया था जो निराधार है। विप्लव ने कहा कि उक्त लगे आरोप पर न्यायालय संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने एकतरफा फैसला सुनाया जिसके विरुद्ध जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू ने याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की जिस पर
विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय मे निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम की धारा 122 के तहत आवेदन दायर किया है, जो कि सीमा अवधि से परे था जिस पर याचिकाकर्ता को पंचायत की सदस्यता से हटाने का आदेश पारित किया था। उन्होंने आगे कहा कि उक्त आवेदन 05.03.2020 को दायर किया गया था और चुनाव 31.01.2020 को घोषित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत दी जा सकती है।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, सुनवाई की अगली तारीख तक संचालन के फैसले पर रोक रहेगी। लगे आरोप पर तर्क रखा गया और न्यायालय ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए स्टे दे दिया है ।👇

देवेन्द्र कुमार की रिपोर्ट—-

Youtube