💥बडो पर मेहरबानी, छोटो पर हुई कार्यवाही!💥
🔴 दर्री एनीकेट व तेन्दूपत्ता श्रमिक भुगतान का मामला🔴 🔵पानी पाऊच मामले मे लीपापोती की तैयारी🔵

बडो पर मेहरबानी, छोटो पर हुई कार्यवाही!
0 दर्री एनीकेट व तेन्दूपत्ता श्रमिक भुगतान का मामला 0पानी पाऊच मामले मे लीपापोती की तैयारी

👉राजनांदगांव । दर्री एनीकेट के संचालन व रखरखाव न होने से शिवनाथ के जल स्तर बढते ही बीस किसानो की लगभग बारह एकड फसल राजनांदगांव सिंचाई विभाग के लापरवाह अफसरो के चलते बह गयी और नदी की दिशा ही बदल गयी। दर्री एनीकेट के क्षतिग्रस्त होने से डोगरगाँव के इंटेकवेल मे पानी नही पहुंचने से 18 करोड की पेयजल आवर्धन योजना भी बेकार हो गयी है और डोगरगांव शहर मे पेयजल संकट भी उत्पन्न हो गया है। पीडित किसान मुआयना करने पहुँचे कलेक्टर व जल संसाधन विभाग के सीई, एसई को अपनी व्यथा कहते रहे पर दोनो ने मुआवजा की बात कही पर बडी विभागीय गलती पर जांच कर दोषियो पर कार्यवाही नही की। दर्री के किसानो की कलेक्टर व उच्चाधिकारियो को शिकायत पर भी दो माह तक कुछ नही कार्यवाही नही हुई। उल्टे ईई जीएन रामटेके ने अपनी गलतियां छिपाने के लिये 6 करोड 62 लाख का एस्टीमेट दर्री एनीकेट की मरम्मत के लिये शासन को स्वीकृति के लिये भेजा गया है। पीडित किसान डोगरगांव मे रात रेस्टहाऊस में सीएम भूपेश बघेल से मिलना चाहते थे,परन्तु एसडीएम ने उन्हें सीएम से मिलने नही दिया। सीएम भूपेश बघेल के संज्ञान में आने पर समीक्षा बैठक में जल संसाधन के ईई जीएन रामटेके से जानकारी मांगने पर उनके द्वारा गोलमोल जवाब से नाराज होकर सीएम ने पूछा कि सात साल मे यह एनीकेट कैसे फूट गया। पत्रकार वार्ता में दर्री एनीकेट बहने पर दोषी अधिकारियो पर अब तक कार्यवाही नही होने के जागरुक पत्रकार के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीडितो को मुआवजा भी मिलेगा और जांच भी होगी।उनकी इस नाराजगी को अधिकारियो ने भांप लिया और आननफानन मे राजनांदगांव कलेक्टर से जांच रपट मांगी गयी।कलेक्टर ने राजनांदगांव जल संसाधन ईई जीएन रामटेके से एनीकेट बहने की रपट मांग ली, जबकि राजनांदगांव कलेक्टर को यह जांच रपट किसी अन्य विभाग के जांच अधिकारी द्वारा जांच उपरांत लेकर कमिश्नर को देनी थी। यही पर खेल शुरू हुआ और इस मामले मे जल संसाधन विभाग प्रमुख होने के नाते गडबडी के लिये जिम्मेदार ईई जीएन रामटेके ने ही दर्री एनीकेट के गेट न खोलने व रखखाव पर लापरवाही की रपट दी और इसकी जिम्मेदारी सबइंजीनियर की बताया पर वह यह जानकारी नही दे पाये कि वर्ष 2015 मे निर्मित 6. 25 करोड की लागत से तत्कालीन ईई डीएम बुरडे, एसडीओ बी के गजबे, सब इंजीनियर सी के सोनी व, एम के शुक्ला के कार्यकाल व देखरेख मे बना था। इसमे डीएम बुरडे , सीके सोनी, एम के शुक्ला रिटायर हो चुके है जबकि बी के गजबे पडोसी बालोद जिले मे जल संसाधन के एसडीओ पद पर पदस्थ है। इस मामले मे उकृ निर्माण करने वाले अधिकारियो के साथ वर्तमान मे राजनांदगांव जल संसाधन संभाग ईई पर भी भी कार्यवाही होनी चाहिये। यह कार्यवाही जल संसाधन विभाग के ईएनसी स्तर पर एक विशेष गुप्त टीम आकर स्थल पर मौका मुआयना व किसानो से चर्चा कर की जानी थी तो जांच निष्पक्ष होती, परन्तु यहां खेल कर लीपापोती कर दिया गया। बडे अधिकारी पर कार्यवाही की गाज गिरने की बजाय छोटे अधिकारी पर गिरने की चर्चा को लेकर आम जनता के बीच तरह तरह की चर्चा है। दर्री से लगे पीएचई के 18 करोड की जल आवर्धन योजना का लोकापण भी इसी के चलते नही कराया जाने की चर्चा है। वही तेन्दूपत्ता श्रमिक के भुगतान से जुडा दूसरा मामला वर्ष 2019 से 2021 का है। जिसमे लगातार भटकने के बाद पारिश्रमिक कम अथवा नही मिलने की शिकायत चिल्हाटी मे सीएम भेट मुलाकात मे महिला श्रमिक चन्द्रकला व अन्य ने कही। सीएम भूपेश बघेल से चन्द्रकला ने कहा कि छह सौ बीस तेन्दूपत्ता गडडी जमा करने पर भी उसका भुगतान कम दिया गया है। कुछ अन्य गाँव कोरचाटोला मिरचे, झिटिया आदि के ग्रामीणों ने भी कहा कि भुगतान नही हुआ है। इस पर सीएम भडके और मंच पर वनविभाग के बडे अधिकारी को बुलाकर जानकारी ली। वन अधिकारियो के गोलमोल जवाब से सीएम भूपेश बघेल ने वन अधिकारियो से आठ दिन मे जांच रपट देने कहा। प्रदेश मे तेन्दूपत्ता श्रमिको को लेकर संभवतः यह पहला है जिसमे इस तरहा की शिकायत सामने आयी है। शिकायत के दूसरे दिन अम्बागढ चौकी में समीक्षा बैठक मे भी सीसीएफ बीपी सिंह व डीएफओ सलमा फारुखी ने सही जवाब नही देते हुए वनपाल पोषक अधिकारी सालिकराम नवासे व वनरक्षक कूप प्रभारी शोभितराम यादव को निलंबित करने की जानकारी दी। इससे सीएम भूपेश बघेल ने नाराज होकर कहा कि यह अपिय बात है।आप लोगो का जमीनी स्तर पर सम्पर्क नही है। आठ दिन मे रपट दीजिये। अब वन संभाग राजनांदगांव के 49 हजार तेन्दूपत्ता श्रमिको के भुगतान की छानबीन वन महकमे कर रहा है।यह खबर सामने आते ही चर्चा रही कि सीएम को आधी अधूरी व गोलमोल जवाब देने वाले बडे अधिकारियो पर कुछ न कुछ कार्यवाही करना था। इसमे सीसीएफ बीपी सिंह राजनांदगांव के वर्ष 2019 में विवादास्पद डीएफओ रह चुके है। अपने राजनांदगांव डीएफओ कार्यकाल में बीपी सिंह वन बैरियर बन्द करने तथा अन्य मामले से अखबार की सुरखियो मे बदनाम रहे है। और प्रदेश के वन मन्त्री मोहम्मद अकबर ने इनकी कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताकर फटकार भी लगायी थी। हाथियो द्वारा मानपुर के जँगल के खेत मे किसान को पैर से रौदने व फसल को बरबाद करने पर उस दिन यह महाशय एसी की हवा खाते दुर्ग मे बैठे रहे और बाद मे दूसरे दिन पहुंचे थे। इसी तरह अम्बागढ चौकी मे सितम्बर माह में तोता, गौरैय्या, कौआ, मैना आदि पक्षी के खेतो मे प्रतिबंधित दवाईयो वाले पानी के सेवन से बडी संख्या में मृत होने पर चौकी जाकर जानकारी लेना भी जरूरी नही समझा था। वर्तमान डीएफओ सलमा फारुखी फरवरी 22 मे राजनांदगांव मे पदस्थ हुई है।राजनांदगांव वनमंडल में वर्ष 19 से वर्ष 22 के जनवरी माह तक पहले बीपीसिंह ,पंकज राजपूत ,एम गुरुनाथन डीएफओ थे ।जिनकी भी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे। तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक मामले की गडबडी मे जांच के दायरे मे इन अधिकारियो को लाने की चर्चा शासन द्वारा चल रही है। तभी तो प्रदेश के सबसे बडे तेन्दूपत्ता श्रमिको के साथ गडबड मामले में न्याय हो पायेगा ।सीसीएफ दुर्ग की कार्यप्रणाली को समझकर सीएम सचिवालय के निदेश पर वन सचिव आर संगीता भी अम्बागढ चौकी पहुंची और तेन्दूपत्ता संग्राहको से बात कर चिल्हाटी सोसायटी की जांच कर एसडीओ व रेजरो की बैठक लेकर तेन्दूपत्ता भुगतान की जानकारी भेजने कहा। वन सचिव आर संगीता ने बताया कि जांच अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि वन अधिकारी भुगतान होने वाले श्रमिको को सामने रखकर सीएम से हुई शिकायत को झूठी साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब तक बडे अधिकारी भुगतान न होने वाले पीडित असली श्रमिकों तक पहुंच ही नही पाये है। इस मामले मे छोटे अधिकारी अथवा करमचारी को निलबित कर बडे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय मे राजनीति मे रुचि रखने वाले तथा आम जनता के बीच चर्चा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आकामक तेवर के बाद छोटे अधिकारियो पर कार्यवाही कही न कही लीपापोती की कोशिश है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के पूर्व भेट मुलाकात मे आम जनता को बंटने वाले पानी पाऊच के साथ अन्य मामले में लीपापोती करने का प्रयास अधिकारियो द्वारा जारी है। इससे आम जनता के बीच सन्देश बेहतर नही जा रहा है। सीएम भेट मुलाकात के डोगरगांव ,डोगरगढ ,खुज्जी के दौरान तथा अधिकारियो की समीक्षा बैठक मे तेन्दूपत्ता पारिश्रमिक भुगतान ,अवैध शराब , छुरिया बीएमओ व स्टाफ द्वारा आम जनता से दुर्व्यवहार, झूराडबरी मे अतिकमण , वृद्दावस्था पेंशन मे विलम्ब ,अवैध प्लाटिग , पटटा वितरण प्रमाणीकरण ,दर्री एनीकेट ,एक्सपायरी पानी पाऊच वितरण आदि की शिकायत पर मात्र दर्री एनीकेट पर उच्च अधिकारियो के निदेश पर कमिश्नर दुर्ग ने जल संसाधन विभाग की सबइंजीनियर किरण रामटेके को सस्पेड किया है जबकि अन्य गंभीर मामलो में पर आज चार दिन बीतने के बाद भी सीएम के अलावा प्रशासनिक अधिकारी कुछ नही कर पाये है।मुख्यमंत्री अन्य जिलो के समान राजनांदगांव जिले मे अगर दो तीन बडे अधिकारी पर कार्यवाही करेगे तो उसका सकारात्मक मैसेज पूरे प्रदेश में भी जायेगा और सीएम की तेज तर्रार छवि का अंदाज राजनांदगांव जिले की जनता के बीच भी जाने से इंकार नही किया जा सकता है।👇

📞देवेन्द्र कुमार की रिपोर्ट✒

Youtube

INDIA007 Live NEWS

LIVE NEWS India 007

YouTube Video UCQ9lKGEfwLVGugYKhJjZgWg_kXNuOXuWfxM

Load More... Subscribe