पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे के दौरान 28 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं
ममता 28 जुलाई को दिल्ली में मोदी से मिल सकती हैं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे के दौरान 28 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। ममता ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रें स के दौरान कहा, मैं दो-तीन दिनों के लिए दिल्ली जाऊंगी। मैं पीएम से मिलूंगी। मेरे पास समय है। मैं राष्ट्रपति से भी मिलूंगी।
हालांकि उन्होंने तारीख की पुष्टि नहीं की और सभी को अनुमान लगाया, सीएमओ के सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री के 28 जुलाई को प्रधानमंत्री से मिलने की संभावना है। वह 27 से 29 जुलाई तक तीन दिनों के लिए दिल्ली में रहेंगी।
इस साल मई में चक्रवात यास से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल नहीं होने के बाद मोदी और ममता के बीच यह पहली मुलाकात होगी।
चक्रवात के सिलसिले में दौरे के दौरान ममता ने एक पल के लिए मोदी से अलग से मुलाकात की थी और आधिकारिक बैठक से खुद को बाहर करने से पहले चक्रवात पर राज्य सरकार की रिपोर्ट सौंपी थी, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।
मुख्यमंत्री ने समय मिलने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, अगर मुझे अनुमति मिली तो मैं संसद जाने की कोशिश करूंगी। अगर मैं जाती हूं, तो मुझे कई नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा। मैं आश्वासन नहीं दे सकती कि मैं किस-किस से मिलूंगी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे समय और स्थिति देखने दो, तभी मैं अंतिम निर्णय लूंगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ममता बनर्जी ने पेगासस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुवार को दैनिक भास्कर के कार्यालय में छापेमारी (नरेंद्र) मोदी सरकार के प्रतिशोधी रवैये का परिणाम थी।
उन्होंने कहा, यह पत्रकारों को बुलडोज करने और लोगों की आवाज को कुचलने का एक प्रयास है। दैनिक भास्कर ने पेगासस जासूसी मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा में फेंके गए शवों पर साहसपूर्वक रिपोर्टिग कर रहे थे। इसलिए इसे पीड़ित किया गया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से केंद्र की निरंकुश सरकार को हराने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने और एकजुट होने की अपनी अपील दोहराई
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